लाडली बहनों को धनतेरस और दीपावली में ₹1500 मिलने की उम्मीद: ladli bahana Yojana

धनतेरस पर आने वाली है लाड़ली बहना योजना की 18वीं किस्त!

त्योहार का महीना है और हर घर में तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में हर बड़े त्योहार के पहले मोहन यादव सरकार प्रदेश की लाडली बहना के चेहरे पर मुस्कान ला ही देती है। 1250 रुपए की किस्त बिना नागा डालकर। अब दीवाली का त्योहार बिल्कुल महीने के आखिर में है, ऐसे में हर घर में एक ही चर्चा हो रही है- कब आएगी दीपावली वाली 18वीं किस्त?

दरअसल इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि अगली किस्त कब तक उनके खाते में पहुंचेगी। तो आपको बता दें कि त्योहार पर लाड़ली बहना बहना योजना की किस्त देने के पीछे फिलहाल दो तारीखों पर काम चल रहा है। 
सरकारी सूत्रो के अनुसार पहली तारीख दीवाली के ठीक पहले यानी 27 अक्टूबर को भी 1250 रुपए की किस्त जारी की जा सकती है। वहीं यह राशि नवंबर (November) के पहले सप्ताह में, यानी 5 नवंबर 2024 को सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करने की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इस सप्ताह में साफ हो जाएगा कि पैसा कब आएगा? प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा भी है कि सरकार धनतेरस यानी 29 अक्टूबर को यह पैसा जारी कर बहनों का त्योहार मना सकती है। 

कितनी राशि मिलेगी?

लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹1250 प्रति महीना प्रदान किया जाता है। कुछ महिलाओं को यह उम्मीद थी कि सरकार द्वारा वादा की गई ₹3000 की राशि इस किस्त में मिल सकती है। हालांकि, अब तक किसी भी तरह की राशि वृद्धि की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए, इस 18वीं किस्त में भी ₹1250 की ही राशि मिलने की संभावना है। अगर सीएम मोहन यादव मेहरबान हुए तो रक्षाबंधन की तरह 250 या 500 रुपए का बोनस जरूर दे सकते हैं। आखिर बात बहना के त्योहार मनाने की जो है। 

अब तक मिल चुके 20500 रुपए

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana) की शुरुआत वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। इसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किया गया था। योजना के प्रारंभिक चरण में, महिलाओं को चार किस्तों में प्रत्येक 1000-1000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में जमा की गई थी। बाद में, इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। तब से लेकर अब तक महिलाओं को हर महीने इस योजना के तहत 1250 रुपए भेजे जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक प्रत्येक लाभार्थी बहन के खाते में कुल 20,250 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है, जिसमें रक्षाबंधन के शगुन के रूप में दिए गए 250 रुपए शामिल नहीं हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ राज्य की लगभग 1.29 करोड़ महिलाओं को प्राप्त हो रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।

तो.. राशि में वृद्धि क्यों नहीं हुई?

राशि वृद्धि को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि इस योजना की राशि को ₹1500 या ₹3000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद, अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि समय आने पर राशि वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन अभी के लिए इस बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।

2023 में योजना की हुई थी शुरुआत

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसमें उन्होंने वादा किया था कि धीरे-धीरे इस राशि को 3000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में एक हजार रुपए की राशि प्रदान कि जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद ही इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया था। तभी से लोगों को इंतजार था कि कब इस राशि में अगली बढ़ोतरी की जाएगी।

कब- कब आई किश्त

1. लाडली बहना योजना की पहली किस्त - 10 जून 2023  
2. लाड़ली बहना योजना की दूसरी किस्त- 10 जुलाई 2023
3. लाड़ली बहना योजना की तीसरी किस्त - 10 अगस्त 2023
4. लाड़ली बहना योजना की चौथी किस्त - 10 सितंबर 2023
5. लाड़ली बहना योजना की 5वीं किस्त - 10 अक्टूबर 2023
6. लाड़ली बहना योजना की 6वीं किस्त - 10 नवंबर 2023
7. लाड़ली बहना योजना की 7वीं किस्त - 10 दिसंबर 2023
8. लाड़ली बहना योजना की 8वीं किस्त - 10 जनवरी 2024
9. लाड़ली बहना योजना की 9वीं किस्त - 10 फरवरी 2024
10. लाड़ली बहना योजना की 10वीं किस्त - 10 मार्च 2024
11. लाड़ली बहना योजना की 11वीं किस्त - 10 अप्रैल 2024
12. लाड़ली बहना योजना की 12वीं किस्त - 4 मई 2024
13. लाड़ली बहना योजना की 13वीं किस्त - 6 जून 2024
14. लाड़ली बहना योजना की 14वीं किस्त - 5 जुलाई 2024
15. लाड़ली बहना योजन की 15वीं किस्त - 10 अगस्त 2024  
16. लाड़ली बहना योजना की 16वीं किस्त - 9 सितंबर 2024
17. लाड़ली बहना योजना की 17वीं किस्त - 5 अक्टूबर 2024   

डीबीटी (DBT) और आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी?

लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी का बैंक खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक होना अनिवार्य है। यदि आपके खाते को अब तक आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो आप बैंक जाकर इसे लिंक करवा सकती हैं। आधार लिंक के बिना आपकी राशि अटक सकती है और समय पर आपके खाते में जमा नहीं हो पाएगी।

लखपति दीदी योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

लाडली बहना योजना के साथ ही, मध्य प्रदेश सरकार ने लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana) की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हर महीने ₹10,000 तक की कमाई के अवसर प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। अगर आप लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं, तो आपको लखपति दीदी योजना का लाभ भी मिल सकता है, जिससे आप आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और बढ़ सकेंगी।

FAQ

1. लाडली बहना योजना में लाभार्थियों को कितनी राशि मिलेगी?

लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर महीने ₹1250 की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि, कुछ महिलाओं को इस किस्त में ₹3000 की उम्मीद थी, लेकिन अब तक राशि वृद्धि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

2. दीवाली की 18वीं किस्त कब तक आएगी?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, दीवाली के ठीक पहले यानी 27 अक्टूबर 2024 को ₹1250 की किस्त जारी की जा सकती है। इसके अलावा, यह राशि नवंबर के पहले सप्ताह में, यानी 5 नवंबर 2024 को भी लाभार्थियों के खातों में जमा की जा सकती है।

3. क्या योजना की राशि में वृद्धि होगी?

हालांकि सरकार ने पहले घोषणा की थी कि योजना की राशि को ₹1500 या ₹3000 तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि समय आने पर राशि वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4. डीबीटी और आधार लिंकिंग क्यों जरूरी है?

लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी का बैंक खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। यदि खाता आधार से लिंक नहीं है, तो राशि समय पर आपके खाते में जमा नहीं हो सकेगी।

5. लखपति दीदी योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को हर महीने ₹10,000 तक की कमाई के अवसर प्रदान करना है। यदि आप लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं, तो आपको लखपति दीदी योजना का भी लाभ मिल सकता है, जिससे आप आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी।

पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा (PM Shri Air Ambulance Service): मध्यप्रदेश सरकार की संवेदनशील पहल

पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा

मध्यप्रदेश सरकार की संवेदनशील पहल

जीवन की सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की है। इस सेवा का आधिकारिक शुभारंभ 29 मई 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया था।

सेवा का उद्देश्य

पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी में जीवन रक्षा को सुनिश्चित करना है। यह पहल राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सेवा के लाभ

• राज्यभर में इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं का तेजी से उपलब्ध होना।
• जिन इलाकों में मेडिकल सहायता दूर है, वहां तक एयर एंबुलेंस के माध्यम से तत्काल सहायता पहुंचाना।
• 26 सितंबर 2024 तक इस सेवा का लाभ 20 मरीजों को दिया जा चुका है।

मध्यप्रदेश सरकार की इस संवेदनशील पहल के बारे में अधिक जानकारी के लिए राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | Prime Minister's Mother Vandana Scheme

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

योजना का विवरण

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बाद में पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

योजना के लाभ

• पहली बार गर्भधारण पर दो किस्तों में ₹5,000 की राशि प्रदान की जाती है।
• दूसरी बार बालिका जन्म पर एक किस्त में ₹6,000 का लाभ प्रदान किया जाता है।

पात्रता

• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं
• 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग महिलाएं
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गरीब राशन कार्ड धारक महिलाएं
• आयुष्मान भारत या अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी महिलाएं
• ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
• किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित महिलाएं
• मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
• 8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाएं

राशि भुगतान की प्रक्रिया

पात्र महिलाओं को यह राशि उनके आधार से जुड़े बैंक खाते या डाकघर खाते में सीधे जमा की जाती है।

अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

अब घर बैठे कर सकते है विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया: UDID Card Disability Certificate / सुरक्षा

UDID Card Disability Certificate: अब घरबैठे कर सकते है विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया

UDID Card Disability Certificate: भारत सरकार ने विकलांग लोगों के लिए यूनाइटेड डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सहित कई सेवाएं और कार्यक्रम शुरू किए है. यह कार्ड विकलांग लोगों को राष्ट्रीय पहचान देता है और सरकारी सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंचने में मदद करता है. इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यूडीआईडी ​​कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इसके फायदे क्या है.

2011 की जनगणना के अनुसार, 75 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें से 49 प्रतिशत निरक्षर है. ये आँकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि विकलांग लोगों के लिए रोज़गार, शिक्षा और रहने की स्थितियाँ कितनी कठिन है.

UDID कार्ड योजना

यूडीआईडी ​​कार्ड विकलांग लोगों को जारी किया जाने वाला एक विशिष्ट पहचान पत्र है. यह पूरे भारत में उपलब्ध है और इसमें सभी विकलांगताओं की जानकारी है. विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रम (यूडीआईडी) के तहत, विकलांग व्यक्तियों को विशेष आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं, जो उन्हें सरकारी कार्यक्रमों, स्कूल सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का लाभ उठाने में सक्षम बनाते है.

इस पहल का प्रबंधन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) व्दारा विकलांग व्यक्तियों की समानता के लिए विभाग द्वारा किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके.

योजना के लाभ

• इस कार्ड से विकलांग लोगों को सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार विरोधी आरक्षण मिलता है, जिससे नौकरी के अवसर बढ़ते है.
• यूडीआईडी ​​कार्ड प्राप्त करके विकलांग लोग केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग विकलांगता पेंशन योजनाओं का लाभ उठा सकते है.
• विकलांग लोगों के लिए पब्लिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सके.
• ट्रेन, बस और विमान यात्रा के लिए विशेष छूट की पेशकश की जाती है, जिससे विकलांग लोगों के लिए यात्रा आसान हो जाती है.
• इस कार्ड से दिव्यांगों को अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है, ताकि वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके.

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

विकलांगता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी ​​कार्ड के लिए आवेदन करते समय निचे दिए हुए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

• पहचान प्रमाणपत्र (आधार कार्ड)
• सक्रिय मोबाइल नंबर
• हाल ही में ली गई तस्वीर
• पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल)
• विकलांगता प्रमाणपत्र
• बैंक खाता विवरण

विकलांग सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक यूडीआईडी ​​कार्ड वेबसाइट पर जाना है.
2. वेबसाइट पेज पर “अभी आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करे.
3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना नाम, पता और अपनी विकलांगता आदि की जानकारी भरनी होगी.
4. इसके बाद आपको कुछ दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.
5. सारी जानकारी भरने के बाद आपको “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करना होगा.
6. आवेदन जमा करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी, इस आईडी की मदद से आप जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते है.

UDID कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कैसे करें

1. सबसे पहले आधिकारिक यूडीआईडी ​​वेबसाइट पर जाए.
2. वेबसाइट पेज पर ट्रैक यूअर एप्लिकेशन पर क्लिक करे.
3. यूडीआईडी ​​नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके आपकी वर्तमान स्थिति की जांच की जा सकती है.
4. आप जिस नंबर का स्टेटस देखना चाहते है, उस पर क्लिक करें और नंबर डाले.
5. नंबर डालते ही आपके सामने यूडीआईडी ​​कार्ड का स्टेटस आ जाएगा.

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MP Police Constables Bharti: मप्र में 7500 पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती, जनवरी में आएगा विज्ञापन

मध्य प्रदेश में लगभग 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। जनवरी-फरवरी में भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। नियमित भर्ती से पुलिस बल की कमी को दूर कर कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।

7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

HighLights

1. प्रदेश में साढ़े सात हजार पुलिस आरक्षकों की भर्ती की तैयारी
2. कर्मचारी चयन मंडल से होगी भर्ती, जनवरी में विज्ञापन संभव
3. MP में 5 हजार आरक्षकों की भर्ती की योजना पहले से ही थी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांच वर्ष पहले अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिवर्ष 5000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती करने की बात कही थी, पर उसके बाद मात्र एक बार 6000 आरक्षकों की भर्ती ही हो पाई। अब मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव (उनके पास गृह विभाग भी है) का जोर पुलिस आरक्षकों की नियमित भर्ती करने पर है।

कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती का प्रस्ताव

अभी लगभग 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। इसी वर्ष इनकी चयन सूची जारी होने की आशा है। इसके बाद लगभग इतने ही पदों के लिए और भर्ती की तैयारी पुलिस मुख्यालय ने शुरू कर दी है। इसी वर्ष कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे मंडल अगले वर्ष मार्च के पहले भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सके।

अगले वर्ष होने वाली भर्ती में भी लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के और इतने ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के होंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लगभग डेढ़ वर्ष लग जाएंगे। यानी 2025 में विज्ञापन जारी होता है तो 2026 तक ही आरक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी।

आरक्षकों की कमी

मापदंड के अनुसार 50 हजार लोगों पर एक थाना होना चाहिए। ऐसे में प्रदेश में जिला पुलिस बल के 1700 थानों की आवश्यकता है, पर अभी 968 ही हैं। पुलिस बल की कमी के चलते थानों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। इसी तरह से हर जिले में एक साइबर थाना बनाने की योजना भी बल कम होने के कारण मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। आरक्षकों की नियमित भर्ती से यह काम हो सकेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आएगा।

Ladki Bahin Yojana Kist & Diwali Bonus - दीपावली पर महिलाओं को मिलेंगे 5500 रूपए, जानें किस्त और बोनस धनराशि

Majhi Ladki Bahin Yojana 2024

महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए संचालित की गई माझी लाडकी बहीण योजना राज्य की मुख्य योजनाओं में से एक है। इस योजना के संचालन के लिए सरकार के दौरान लगभग 46,000 करोड रुपए का बजट तय किया गया है, जिससे कि राज्य की अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार 2.5 लाख सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इससे राज्य की सभी कमजोर वर्गीय महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जिससे कि वह स्वयं के खर्च के साथ-साथ परिवार का खर्च भी चला पाती हैं। इस योजना से संबंधित राज्य की महिलाओं के लिए अभी भी आवेदन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिससे कि सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ हासिल कर सकें।

बहनों के लिए दीपावली पर उपहार का ऐलान 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र राज्य की सभी महिलाओं के लिए एक उपहार हैं। लेकिन इस उपहार के साथ ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक और भी उपहार का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल दीपावली का त्यौहार आने वाला है, जिस पर राज्य सरकार सभी लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर बोनस धनराशि प्रदान करेगी। जो कि किस्त धनराशि से बिल्कुल अलग होगी।

इसलिए अक्टूबर महीने में सभी लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1500 रुपए से अधिक की किस्त आने वाली है। जिससे कि महिलाएं दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना पाएंगी, जो कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से सभी बहनों के लिए एक छोटी सी भेंट होगी।

Ladki Bahin Yojana Kist & Diwali Bonus : 5500 रूपए का होगा लाभ

हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर महिलाओं को 3000 रूपए तक का बोनस दी जाएगा। जोकि कुछ महिलाओं को 2500 तक बोनस प्राप्त होगा। इस आंकड़े के अनुसार महिलाओं के खातों में 5500 रूपए माझी लाडकी बहीण योजना के अंतर्गत प्राप्त होंगे। जिसमें अक्टूबर और नवंबर महीने की किस्त ₹3000 और ₹2500 दिवाली बोनस शामिल होंगे।

इसलिए इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली सभी महिलाओं के लिए यह एक खुशखबरी है। जिससे कि महिलाओं को दीपावली पर बोनस के तौर पर धनराशि प्राप्त हो रही है।

महिलाओं को कब मिलेगी बोनस किस्त

सरकार खासकर बोनस धन राशि दीपावली के शुभ अवसर पर महिलाओं को देना चाहती है। इसलिए इस किस्त को दीपावली से पहले अक्टूबर महीने में ही जारी कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत महिलाओं को किस्त सीधे बैंक अकाउंट में प्राप्त होगी, जिसमें महीने की किस्त एवं बोनस धनराशि दोनों शामिल होंगे।

इसलिए राज्य की सभी महिलाओं को अक्टूबर किस्त का इंतजार है, जिससे कि उन्हें जल्द से जल्द दीपावली के लिए बोनस धनराशि प्राप्त होगी। इसी के साथ जिन महिलाओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वह तुरंत अंतिम तिथि से पहले अवश्य कर दें।

GFMS Portal 2024-25, MP Guest Teacher Login Process, पोर्टल पर ऐसे करे रजिस्ट्रेशन

जीएफएमएस पोर्टल 2024-25, एमपी अतिथि शिक्षक लॉगिन प्रक्रिया, पोर्टल पर ऐसे करें  

अगर आपने अभी मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में GFMS पोर्टल 2024-25 लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल पर जो भी ऑनलाइन सुविधा दी गई है उसका उपयोग करके शिक्षक अधिकारी और आवेदक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।  यह पोर्टल मुख्य रूप से आपको ऑनलाइन GFMS लॉगिन की सेवा प्रदान करता है। इसे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अधिकारी और आवेदकों के लिए लॉन्च किया गया है। इसका संचालन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। GFMS पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाएं आपको बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं।

विषयसूची

जीएफएमएस पोर्टल 2024-25

मध्य प्रदेश शिक्षक संकाय के लिए आवेदन करने के लिए आपको GFMS पोर्टल 2024-25 https://gfms.mp.gov.in का उपयोग करके आवेदन करना होगा। ध्यान रहे कि आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की आयु भी 50 वर्ष निर्धारित की गई है। 

इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको जीएफएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। अतिथि शिक्षक नियुक्ति का मतलब है कि आप उस पद पर तब तक सेवा दे सकते हैं जब तक कि कोई नियमित शिक्षक इस नियुक्ति का कार्यभार नहीं संभाल लेता।

जीएफएमएस पोर्टल लॉगिन 2024 अवलोकन

अधिकार	एमपी जीएफएमएस पोर्टल
राज्य	मध्य प्रदेश
वर्ष	2024 25
विभाग	स्कूल शिक्षा विभाग
शुल्क	मुक्त
सेवा	Gfms लॉगिन सेवा
जीएफएमएस वेबसाइट	https://gfms.mp.gov.in

अतिथि शिक्षक पंजीकरण 2024 के लिए नए आवेदकों के लिए चरण

अतिथि शिक्षक पोर्टल के माध्यम से आप अतिथि शिक्षक पंजीकरण 2024 के लिए नए आवेदकों के लिए चरणों के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आपने पहले से ही अपना पंजीकरण कर लिया है, तो इसकी जानकारी भी अपडेट की जा रही है। 

अगर आप भी इस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक के रूप में अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो आप GFMS पोर्टल 2024-25 पर उपलब्ध प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। उम्मीदवार 15 जून 2024 तक शिक्षक के रूप में अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। हम सभी आवेदकों को सलाह देंगे कि वे नियत तिथि तक अपना पंजीकरण करा लें। ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके। 

जीएफएमएस पोर्टल पर लॉगइन कैसे करें? 

• जीएफएमएस पोर्टल https://gfms.mp.gov.in. पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाना एवं लॉगिन करना बहुत आसान है। 
• आपको बस अपने अतिथि शिक्षक आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना है और अतिथि शिक्षक पोर्टल पर लॉग इन करना है। 
• आपको अपने आईडी पासवर्ड का उपयोग करके होमपेज पर दिए गए लिंक पर जाकर आधिकारिक पोर्टल पर पहुंचना होगा, और इस आधिकारिक पोर्टल पर पहुंचने के बाद, आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। 
• आपसे जो भी कैप्चा कोड दर्ज करने के लिए कहा जाए उसे दर्ज करने के बाद फाइनल लोगो विकल्प पर क्लिक करें। 
• इस प्रकार अब आपकी अतिथि शिक्षक प्रोफाइल GFMS पोर्टल 2024-25 पर उपलब्ध होकर आपके सामने खुल जाती है।

जीएफएमएस पोर्टल अतिथि शिक्षक भारती 2024 25

मध्य प्रदेश प्रांत में अतिथि शिक्षक रिक्तियों के लिए नए आवेदन के लिए वेबसाइट शुरू की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा नए और पुराने दोनों उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगर आप भी GFMS पोर्टल Atithi Shikshak Bharti 2024 25 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन माध्यम से ही अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कम से कम 12 वीं कक्षा की परीक्षा होनी चाहिए। 

तथा जिन अभ्यर्थियों ने स्नातकोत्तर बी.एड. एवं अन्य समतुल्य शिक्षा प्राप्त की है तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी इस आवेदन प्रक्रिया हेतु अपनी पात्रता प्रस्तुत कर सकेंगे। 

अतिथि शिक्षक नया पंजीकरण 2024 25

1. पहले चरण में आपको गेस्ट फैकल्टी पोर्टल https://gfms.mp.gov.in पर जाना होगा । दूसरे चरण में आपको होमपेज पर ही न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
2. उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरकर सबमिट करना होगा।तीसरे स्टेप में आपके सामने एक OTP आएगा। 
3. आपको इस ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। अतिथि शिक्षक न्यू रजिस्ट्रेशन 2024 25 करने के लिए आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। 
4. इस तरह आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे और इस नए पेज पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। 
5. इस फॉर्म में आपको अपने सभी प्रश्न संबंधी जानकारी की समीक्षा करनी होगी। 
6. सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, इस तरह आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। 
7. इन यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से दोबारा लॉग इन करने के बाद आपको अपनी सारी शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी। 
8. और इस फॉर्म को पूरा करने के बाद उसका प्रिंटआउट लेना होगा। 
9. आपको अपने सभी दस्तावेजों के साथ प्रिंटआउट को भी अपने क्लस्टर प्रिंसिपल से सत्यापित कराना होगा।

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रेबीज के बारे में जागरूकता: जानिए कुत्ते के काटने से बचने के उपाय: self care

रेबीज के बारे में जागरूकता: जानिए कुत्ते के काटने से बचने के उपाय

भारत में रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, जिसका रोकथाम टीकाकरण से पूरी तरह संभव है। इसलिए, रेबीज से बचाव के उपायों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, खासकर कुत्तों से जुड़े खतरे को देखते हुए। कुत्ते के काटने से बचने और इस बीमारी से सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी बातें जानिए:

क्या करें:

• कुत्ते के पास जाते समय सावधान रहें। कुत्ते की गतिविधियों पर नज़र रखें और खुद को सुरक्षित दूरी पर रखें।
• यदि कोई कुत्ता आपके पास आए, तो एक स्थान पर खड़े रहें। दौड़ने की कोशिश न करें, यह कुत्ते को भड़काने का काम कर सकता है।
• कुत्ता यदि हमला करे तो शरीर के ऊपरी भाग जैसे सिर और गर्दन को बचाएं। यह गंभीर चोट से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।
• कुत्ते के काटने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। समय पर इलाज करवाना आवश्यक है।

क्या न करें:

• कुत्तों पर चिल्लाएं या उन्हें मारने-पीटने की कोशिश न करें। इससे वे और आक्रामक हो सकते हैं।
• कुत्तों की टांग न खींचें। उन्हें तंग करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
• कुत्तों को देखकर भागें नहीं। ऐसा करने से कुत्ता आपके पीछे दौड़ सकता है।
• कुत्तों को निम्न परिस्थितियों में परेशान न करें:
  • वे सो रहे हों।
  • वे खाना खा रहे हों।
  • वे पिल्लों के साथ खेल रहे हों।
  • उन्हें चोट लगी हो या वे बीमार हों।

रेबीज एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका बचाव टीकाकरण से मुमकिन है। इसलिए, कुत्तों के साथ उचित सावधानी बरतना और सही समय पर उपचार कराना आवश्यक है।

लाडली बहन योजना का पैसा रोका गया जाने पूरी खबर क्या कारण है - Ladli bahna Yojana

महाराष्ट्र लाडली बहना योजना: महाराष्ट्र चुनाव के बीच एक बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत अब तक 2.4 करोड़ से अधिक महिलाओं को पांच महीने की किश्त मिल चुकी है। लेकिन चुनाव के चलते आगे की किश्तें नहीं मिलेंगी।

चुनाव आयोग का आदेश: केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है, और 20 नवंबर को मतदान होगा। इसलिए राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि ऐसी योजनाएं, जो मतदाताओं को सीधे प्रभावित करती हैं, चुनाव के दौरान बंद रहेंगी।

योजना का पैसा कब आएगा? महिला और बाल कल्याण विभाग ने योजना का पैसा रोक दिया है। सरकार ने अक्टूबर और नवंबर की किश्त एक साथ दी थी, इसलिए अब दिसंबर की किश्त का इंतजार करना होगा।

योजना पर रोक क्यों लगी? चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी योजनाएं, जो मतदाताओं को आर्थिक लाभ देती हैं, चुनाव तक बंद रहें। महिला और बाल कल्याण विभाग से योजना की जानकारी मांगी गई और पता चला कि योजना पहले ही अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी।

रीवा हवाई अड्डा का संक्षिप्त परिचय | Brief Introduction of Rewa Airport

भा.वि.प्रा. की रूपरेखा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा) की स्थापना 1 अप्रैल, 1995 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह एक मिनी रत्न 'श्रेणी-1' सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है, जो देश में नागर विमानन क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ है। प्राधिकरण 26 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 12 कस्टम हवाई अड्डे और 95 घरेलू हवाई अड्डों सहित कुल 133 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है।

इसके अलावा, भा.वि.प्रा. देश में वायु दिक्चालन सेवाओं (एएनएस) का एकमात्र प्रदाता है, जो सम्पूर्ण भारतीय वायु क्षेत्र में 28 मिलियन वर्ग नॉटिकल मील (एमएसएनएम) का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। इसमें 1.75 एमएसएनएम सामुद्रिक क्षेत्र और 1.05 एमएसएनएम भूमि क्षेत्र शामिल हैं।

प्राधिकरण वैश्विक प्रचालन के अनुरूप एएनएस अवसरंचना का उन्नयन कर रहा है और टियर-II एवं टियर-III शहरों में हवाई अड्डों का तीव्रता से आधुनिकीकरण और उन्नयन कर रहा है।

रीवा का संक्षिप्त विवरण

मध्य प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित रीवा एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा शहर है। इसका ऐतिहासिक महत्व सदियों पुराना है, जिसे इसके राजसी किलों और महलों में देखा जा सकता है। रीवा का प्राकृतिक सौंदर्य इसके हरे-भरे जंगलों, घुमावदार नदियों और सुरम्य झरनों से झलकता है।

यह शहर अपने वन्यजीव अभ्यारण्यों और सफेद बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा, रीवा के बाजार, त्योहार, और गर्मजोशी से स्वागत करने वाली जनता इसे एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बनाता है।

रीवा हवाई अड्डे का विकास

रीवा हवाई अड्डे का विकास एटीआर-72 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत ₹91 करोड़ है, जिसमें नई टर्मिनल बिल्डिंग, टैक्सी वे, और एप्रन का निर्माण शामिल है। हवाई अड्डे का विकास 'आईएफआर कंडीशन' में किया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएं:

• टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल: 768 वर्ग मीटर
• यात्री सेवा क्षमता: 150 यात्री
• वार्षिक यात्री क्षमता: 2.5 लाख यात्री
• चेक-इन काउंटर: 3
• बैगेज कन्वेयर: 1
• कार पार्किंग: 100 कारों के लिए
• रनवे की लंबाई: 1800 मीटर
• एप्रन: दो एटीआर-72 विमानों के लिए
• परियोजना लागत: ₹91 करोड़

परियोजना की संधारणीय विशेषताएं:

• एलईडी लाइटिंग
• अपशिष्ट शोधन संयंत्र

क्षेत्र के लोगों को परियोजना के लाभ:

• स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षिक अवसरों, और वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यापक श्रृंखला तक बेहतर पहुंच
• रोजगार के नए अवसर
• आर्थिक विकास में योगदान
• व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा

रीवा एयरफील्ड भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन है, जिसका क्षेत्रफल 302 एकड़ है और मौजूदा रनवे का आयाम 1400 मीटर x 30 मीटर है।

दिवाली पर लाड़ली बहनों को मिलेगा डबल तोहफा! जानें कब जारी होगी 18 वीं किस्त - Ladli Behna Yojana

Ladli Behna Yojana: दिवाली पर लाड़ली बहनों को मिलेगा डबल तोहफा! जानें कब जारी होगी 18 वीं किस्त

दिवाली के त्योहार महीने के आखिरी में पड़ रहे हैं इसलिए लाड़ली बहनों के बीच तेजी से चर्चा चल रही है कि 18वीं किस्त के पैसे कब आएंगे।

जानें कब आएगी 18वीं किस्त?

सरकारी सूत्रो के अनुसार त्योहारों के कारण 27 अक्टूबर को भी 1250 रुपए की किस्त जारी की जा सकती है। वहीं यह राशि नवंबर के पहले सप्ताह में, यानी 5 नवंबर 2024 को सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करने की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इस सप्ताह में साफ हो जाएगा कि पैसा कब आएगा। लेकिन इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है।

वहीं बात अगर राशि की करी जाए तो हर महिने लाड़ली बहनों को 1250 रुपए दिए जाते हैं। इस बार कुछ महिलाओं को यह उम्मीद भी है कि रक्षाबंधन की तरह दिवाली का बोनस भी मिल सकता है।

साल 2023 में शुरु हुई थी योजना

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसमें उन्होंने वादा किया था कि धीरे-धीरे इस राशि को 3000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में एक हजार रुपए की राशि प्रदान कि जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद ही इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया था। तभी से लोगों को इंतजार था कि कब इस राशि में अगली बढ़ोतरी की जाएगी।

Ladli Bahana Yojana : लाडली बहनों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, मिलेगी खुशियों की सौगात

Ladli Bahana Yojana : लाडली बहनों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, मिलेगी खुशियों की सौगात - e4you-portal 

Ladli bahan Yojana

Ladli Bahana Yojana:  मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना ने महिलाओं के जीवन में एक नई किरण जगाई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी बहनों को हर महीने 1250 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई यह योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि उनके आत्म-सम्मान को भी बढ़ा रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस योजना का लाभ हर योग्य बहना तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 17 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, और अब बहनें बेसब्री से 18वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं।

त्योहारों का जश्न (Ladli Bahana Yojana)

नवंबर का महीना त्योहारों से भरा होता है, और इस बार खासतौर पर छठ पूजा, दिवाली, और भाई दूज जैसे प्रमुख त्योहारों का आयोजन होने वाला है। यही वजह है कि महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि 18वीं किस्त उनके खातों में समय से पहले ही पहुंच जाएगी। आमतौर पर यह किस्त 10 तारीख को आती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि त्योहारों के अवसर पर लाडली बहनों के चेहरे खुशियों से खिल उठे, इसलिए इसे पहले जारी करने का प्रयास किया जाएगा।

कब आएगी 18वीं किस्त?

मध्य प्रदेश सरकार की पारंपरिक नीति के अनुसार, त्योहारों के दौरान लाडली बहना योजना की किस्त पहले ही जारी की जाती है। इस बार 10 नवंबर से पहले की तारीख पर 18वीं किस्त जारी होने की संभावनाएं हैं। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन बहनों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं।

किस्त कैसे चेक करें?

लाडली बहना योजना की किस्त की स्थिति जानने के लिए, महिलाओं को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा: http://cmladlibahna.mp.gov.in ।

यहां आपको “आवेदन और भुगतान की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपको अपना आवेदन नंबर और सदस्य का क्रमांक नंबर दर्ज करना होगा। फिर कैप्चा कोड डालने के बाद, मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी की पुष्टि करनी होगी। इसके बाद, सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट का स्टेटस दिखाई देगा।

लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया है। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्म-निर्भरता और सम्मान का प्रतीक भी है। अब समय है कि हम सभी मिलकर इस योजना का लाभ उठाएं और एक नई सुबह का स्वागत करें।

Contract Employees News Latest Update today: दिवाली से पहले इन जिलों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश

Contract Employees News Latest Update today: दिवाली से पहले इन जिलों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश, दोबारा विभाग में नहीं कर पाएंगे नौकरी, हो गए ब्लैक लिस्ट

भोपाल: Contract Employees News Latest Update today संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा अब देशव्यापी बनते जा रहा है। कई राज्यों के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों की मांग पर कई राज्यों की सरकार ने नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच मध्यप्रदेश से संविदा कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 39 आउटसोर्स कर्मचारियों का नौकरी से निकालने का आदेश जारी किया है।

Contract Employees News Latest Update today मिली जानकारी के अनुसार बिजली कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी लगातार अपने कार्य में लापरवाही कर रहे थे। कर्मचरियों की लापरवाही की लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों की लापरवाही सिर्फ एक जिले में ऐसा हो रहा था, बल्कि भोपाल ग्रामीण,रायसेन, नर्मदापुरम ग्रामीण,भिंड,गुना, शिवपुरी के कर्मचारी काम में लापरवाही कर रहे थे। फिलहाल बाह्यस्त्रोत एजेंसी के 39 आउटसोर्स कर्मचारियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।

बता दें कि इससे पहले भी 21 कार्मिकों को सेवाओं से पृथक करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के सीहोर वृत्त में कार्यरत 14 आउटसोर्स कार्मिकों के साथ ही शिवपुरी वृत्त के 6 एवं रायसेन वृत्त में कार्यरत एक आउटसोर्स कर्मचारी को लापरवाही और अनियमितता बरतने के कारण सेवा से पृथक कर ब्लैक लिस्ट किया था।

वहीं, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने सचेत करते हुए कहा था कि कार्य में पारदर्शिता, लगन, निष्ठा और उपभोक्ता सेवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ता सेवाओं और कंपनी की उत्तरोत्तर तरक्की के लिए निरन्तर प्रयास करते रहें।