यूजीसी अध्यक्ष ने घोषणा की है कि यूजीसी नेट दिसंबर
2021 और जून 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा
अब बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने और
शुल्क भुगतान की नई समय सीमा अब 30 मई, 2022 है। अब 30 मई तक
उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र जमा करने के लिए कर सकेंगे आवेदन
आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जा
सकते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 (मर्ज किए गए चक्र) के लिए. यह घोषणा यूजीसी अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए की।
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बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतों को सक्रिय आधार पर संबोधित करने और ग्राहकों को प्रभावी, सुनिश्चित और समय पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कई बिजली वितरण कंपनियों और राज्य बिजली बोर्डों ने एक बिजली कॉल सेंटर स्थापित किए हैं। ये कॉल सेंटर कई चैनलों जैसे टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त करने के लिए चौबीसों घंटे काम करते हैं। टेलीफोन नंबर 1912 विशेष रूप से बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों को संभालने के लिए बिजली कॉल सेंटरों को आवंटित किया गया है।
ग्राहक शिकायतों को पंजीकृत किया जाता है और समय पर कार्रवाई और सुधार के लिए फील्ड कर्मियों को भेजा जाता है। शिकायत की स्थिति को समय-समय पर ट्रैक और अपडेट किया जाता है। ग्राहक कॉल सेंटर कर्मियों से संपर्क करके पंजीकृत शिकायतों की स्थिति जान सकता है। यदि एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो शिकायत को समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उच्च अधिकारियों के नोटिस में भेज दिया जाता है।
विद्युत कॉल सेंटरों का प्रबंधन विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सॉफ़्टवेयर समाधानों के माध्यम से किया जाता है, जो संचालन की रीढ़ हैं। तैनात सॉफ्टवेयर तकनीकी रूप से उन्नत से सरल समाधानों में भिन्न हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आम तौर पर संपर्क प्रबंधन समाधान और/या प्रक्रिया निगरानी समाधान शामिल होते हैं। ये कॉल सेंटर या तो यूटिलिटी के कर्मियों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं या तीसरे पक्ष को आउटसोर्स किए जाते हैं।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में बिजली कॉल सेंटर लागू किए गए हैं। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में कॉल सेंटर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन कॉल सेंटरों की मदद से वितरण सुविधाएं अपने संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा परिभाषित कड़े सेवा स्तरों के अनुरूप होने में सक्षम हैं
योजना के पात्र वे सब श्रमिक हैं, जिन्हें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। हितग्राही के परिवार के पास एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होने, शासकीय सेवा में न होने और आयकर दाता न होने पर पात्रता प्राप्त होती है।
» तेंदूपत्ता संग्राहक भी संबल योजना में शामिल होंगे
» सिंगल क्लिक से संबल हितग्राहियों के खाते में हुए 573 करोड़ रुपए ट्रांसफर
» आवेदन मिलने के बाद हितग्राही को लाभ मिलने तक होगी ट्रैकिंग व्यवस्था
• प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है।
• योजना में श्रमिक को जन्म से पूरे जीवनकाल तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
• श्रमिकों के हित में इस योजना को पुनः शुरू किया है।
• संबल 2.0 योजना में प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रमिकों को भी असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा।
योजना में हितग्राही द्वारा एमपी ऑनलाइन अथवा लोकसेवा केन्द्रों से आवेदन करने और आवेदन की जानकारी श्रमिक के मोबाइल पर एस. एम. एस अथवा वॉट्सप पर देने का प्रावधान किया गया है।
● योजना में पहले से अपात्र श्रमिक भी आवेदन कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने sambal.mp.gov.in पर कराएं पंजीयन
