शिवराज कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
16 जुलाई से 14 अगस्त तक मध्यप्रदेश में विकास पर्व मनाया जाएगा।
माँ अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी गई।
• संत रविदास जी के सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना के गठन को स्वीकृति दी गई।
प्रदेश में 10 नए सरकारी महाविद्यालय खोले जाएंगे।
पहले से संचालित 4 सरकारी कॉलेजों में नए संकाय और 7 कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरु शूर होंगे, इसके लिए 589 नए पद स्वीकृत
प्रदेश के 22 विकासखंडों में नए आईटीआई खोले जाएंगे।
इसके लिए 418 पद एवं प्रशासकीय 242 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब प्रतिमाह ₹13,000 एवं सहायिकाओं को ₹5,750 मिलेंगे
कार्यकर्ताओं के वेतन में हर वर्ष रु.1,000 और सहायिका के वेतन में
रु.500 की वृद्धि होती जाएगी। रिटायरमेंट होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रु. 1.25 लाख और
सहायिकाओं को रु. 1 लाख की राशि दी जाएगी।
• धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से 43 गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
सिवनी और नीमच में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना को मंजूरी दी गई।
रीवा में रिफ्यूजियों के आवास की भूमि के मामले में ब्याज न लेने का निर्णय लिया गया।
राज्य की कुड़मी जाति को सूची क्र. 76 से विलोपित कर सूची क्र. 39 में कुर्मी जाति में शामिल किया गया है। इससे उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रदाय के लाभ मिलते रहेंगे
