WhatsApp Business App - अब छोटे दुकानदारों के लिए दर्जनों फीचर्स

भारत के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने अपने WhatsApp Business App में छोटे दुकानदारों के लिए दर्जनों फीचर्स जोड़ दिए हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में संचालित करने वाली कंपनी Meta का कहना है कि इसके कारण भारत के छोटे व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा। 

Meta Verified से भारतीय लोकल व्यापारियों को क्या फायदा होगा

WhatsApp Business Summit के दौरान इसकी जानकारी दी गई थी। Meta ने दिनांक 12 सितंबर दिन गुरुवार को एक प्रेस रिलीज के माध्यम से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। Meta India की वाइस प्रेसिडेंट संध्या देवनाथन ने बताया कि Meta Verified आप सभी छोटे व्यापारियों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत आपको एक वेरीफाइड बैज मिलेगा, जो आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। इसके अलावा Impersonation Protection, प्रीमियम फीचर्स और अकाउंट सपोर्ट भी मिलेगा। यह आपके ब्रांड नेम को प्रमोट करने और ग्राहकों से ज्यादा बेहतर सब कम्युनिकेशन करने में मदद करेगा। सबसे खास बात यह है कि अब छोटे दुकानदार भी व्हाट्सएप बिजनेस एप का उपयोग करके अपने ग्राहकों के लिए कस्टमाइज्ड मैसेज बना सकते हैं। अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। 

WhatsApp Business App कहां से सीखें

Meta की ओर से बताया गया है कि व्हाट्सएप बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और भारतीय दुकानदारों को व्हाट्सएप बिजनेस एप का पूरा उपयोग करना सिखाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा कई शहरों में ऑफलाइन पर्सनल ट्रेंनिंग भी दी जाएगी। इसके तहत व्यापारियों को व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का सेटअप करना, कैटलॉग बनाना और विज्ञापन के सेटअप करने का तरीका सिखाया जाएगा। 

यह ट्रेनिंग प्रोग्राम जब भी शुरू होगा, हम आपको सूचित करेंगे। कृपया टेक्निकल न्यूज़ और अपडेट के लिए पढ़ते रहिए भोपाल समाचार डॉट कॉम। 

MPESB GROUP 3 ADMIT CARD OUT तुरंत यहां से डाउनलोड करें

MPESB GROUP 3 ADMIT CARD OUT तुरंत यहां से डाउनलोड करें - Employment news

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा ग्रुप 3 सब इंजीनियर सहायक मानचित्र का टेक्नीशियन और अन्य इक्विवेलेंट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 (Group-3 Sub Engineer,Sahayak Manchitrakar, Technician and Other Equivalent Combined Recruitment Test 2024) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं अथवा इस समाचार में उपलब्ध डायरेक्ट लिंक से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 

HOW TO DOWNLOAD MPESB GROUP 3 EXAM 2024 ADMIT CARD STEP BY STEP

1.सबसे पहले कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशल वेबसाइट esb.mp.gov.in ओपन करें।

2.होम पेज पर दिए गए Latest Updates पर क्लिक करें अपनी परीक्षा के लिंक पर क्लिक करें।

3.SEARCH TEST ADMIT CARD BOX में

A.13 अंकों का एप्लीकेशन नंबर

B.डेट ऑफ बर्थ,

4.First 2 letters of Mother Name & 4 Last Digit of your Aadhar number

कैप्चर क्वेश्चन को हल करें।

5.SELECT YOUR SUJBJECT ऑप्शन में अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, दिए गए कैप्चर क्वेश्चन को हल करें,आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें।

MPESB GROUP 3 EXAM 2024 ADMIT CARD DIRECT LINK DOWNLOAD

EMPLOYEES SELECTION BOARD , BHOPAL द्वारा आयोजित GROUP 3 EXAM -2024 का प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें एप्लीकेशन नंबर और जन्म दिनांक सबमिट करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। हमारा परामर्श काम है कृपया दो कॉपी में प्रिंट आउट निकालें।

मध्य प्रदेश की 'सीखो कमाओ योजना' का नया चेहरा - mp seekho kamao yojana

मध्य प्रदेश की 'सीखो कमाओ योजना' का बेरोज़गारी का नया चेहरा

 भोपाल: मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसे युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, अब विवादों में घिरी हुई है। योजना के तहत इंटर्नशिप के बाद कई युवाओं को नौकरी नहीं मिलने के कारण वे फिर से बेरोजगार हो गए हैं।

कंपनी का असंवेदनशील रवैया:
श्री सिंगाजी पावर जनरेटिंग कंपनी ने 71 प्रशिक्षार्थियों को एक साल के प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया था, लेकिन प्रशिक्षण की समाप्ति पर किसी को भी स्थायी या अस्थायी नौकरी नहीं दी गई। इसके बजाय, एक आदेश जारी किया गया जिसमें लिखा गया था कि प्रशिक्षण की अवधि समाप्त हो गई है और किसी भी नियुक्ति की बात नहीं की गई।

प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद, इन युवाओं को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और वे नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार की योजना ने इन युवाओं को आशा दी थी, जो अब निराशा में बदल गई है।

कांग्रेस का हमला:
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है और इसे युवाओं के साथ अन्याय बताया है। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने युवाओं को रोजगार के सपने दिखाए और अब उन्हें बेरोजगारी की स्थिति में छोड़ दिया है।

योजना का उद्देश्य:
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना (MMSKY) का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक शिक्षा के बाद विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ एक निश्चित मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाता है।

प्रशिक्षण और स्टाइपेंड:
योजना के तहत, आईटीआई, 12वीं पास युवाओं को 1 साल के लिए कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाता है। स्टाइपेंड की राशि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 8,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति महीना तक होती है।

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लाड़ली बहनाओं को मिलेंगे 5 हजार रुपये, सीएम यादव का बड़ा एलान - Ladli bahna yojana new update

लाड़ली बहनाओं को मिलेंगे 5 हजार रुपये, सीएम यादव का बड़ा एलान

Bhopal: मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना के तहत सितंबर महीने की आर्थिक सहायता राशि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशन राशि का वितरण किया। इस कार्यक्रम में 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को 1574 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया, जिसमें सागर जिले की 4.29 लाख बहनों के खातों में भी राशि पहुंची।

इसी प्रकार, राज्य की 6 पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त महीने (भुगतान सितंबर 2024) में 55.40 लाख पेंशनधारकों को 332.4 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिसमें सागर जिले के 2 लाख से अधिक पेंशनधारकों को 12.08 करोड़ रुपये मिले।

भविष्य में 5 हजार तक करेंगे राशि

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि भविष्य में लाड़ली बहना योजना की राशि को 5000 रुपये तक बढ़ाने की योजना है। उन्होंने किसानों को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि की भी चर्चा की, जिसमें 6,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। साथ ही, उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि उनकी पढ़ाई-लिखाई और विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव बीते सोमवार को सागर संभाग की बीना विधानसभा पहुंचे थे। सीएम मोहन ने बीना कृषि उपज मंड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही थी.

शिवराज सिंह ने शुरु की थी योजना

लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत, राज्य सरकार हर महीने पात्र महिलाओं के खातों में एक निश्चित राशि जमा करती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।

इस योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं को लाभ मिला है, और शिवराज सिंह चौहान ने भविष्य में इस योजना की राशि को 3 हजार रुपये तक बढ़ाने की बात भी कही थी, जिससे महिलाओं को और अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। हालांकि अब मोहन यादव ने लाड़ली बहनाओं के लिए 5 हजार रुपये तक देने की बात कही है.

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दुनिया का सबसे बड़ा मानव एकत्रीकरण कुंभ के मेले में खो जाते थे लोग , अब क्या होता है जाने...

पहले के समय में कुंभ मेले में लोगों के बिछड़ने की घटनाएं आम थीं, खासकर जब संचार और सुरक्षा प्रबंध सीमित थे। बड़ी संख्या में लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होते थे, और यदि कोई व्यक्ति परिवार या समूह से बिछड़ जाता था, तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। इन घटनाओं को अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में भी दर्शाया गया, जैसे कि "कुंभ के मेले में बिछड़ जाना" एक लोकप्रिय कथानक था।

हालांकि, आज के समय में तकनीकी प्रगति और प्रशासनिक सुधारों के चलते बिछड़ने की घटनाएं कम हो गई हैं और यदि होती भी हैं, तो लोगों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। कुछ प्रमुख उपाय जिनसे ऐसी घटनाओं में कमी आई है:

1. संचार तकनीक का उपयोग:

• अब हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन होता है, जिससे बिछड़ने पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। फोन और इंटरनेट की उपलब्धता ने लोगों के बिछड़ने की समस्या को काफी कम कर दिया है।
• मेले के दौरान सूचना केंद्रों और सार्वजनिक उद्घोषणाओं के माध्यम से लोग एक-दूसरे से संपर्क कर सकते हैं।

2. RFID बैंड का उपयोग:

• कुंभ मेले के दौरान, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए RFID (Radio Frequency Identification) बैंड दिए जाते हैं। ये बैंड प्रशासन को बिछड़े हुए लोगों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने में मदद करते हैं।

3. पुलिस और स्वयंसेवकों की तैनाती:

• मेले में बड़े पैमाने पर पुलिस, सुरक्षा बल और स्वयंसेवक तैनात रहते हैं, जो बिछड़े हुए लोगों की मदद करते हैं। कई स्थानों पर खोया-पाया केंद्र बनाए जाते हैं, जहां बिछड़े हुए लोग इकट्ठा किए जाते हैं और उनके परिवारों से मिलवाया जाता है।

4. सीसीटीवी निगरानी:

• मेले के दौरान बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जाता है, जिससे भीड़ की निगरानी की जाती है और किसी व्यक्ति के बिछड़ने की स्थिति में उनकी पहचान और लोकेशन का पता लगाया जा सकता है।

5. विशेष मोबाइल ऐप्स और हेल्पलाइन:

• कुंभ मेले के दौरान प्रशासन द्वारा विशेष मोबाइल ऐप्स और हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं, जिनसे बिछड़े हुए लोगों की जानकारी साझा की जा सकती है। इन ऐप्स के जरिए परिवार के सदस्य एक-दूसरे को आसानी से ढूंढ सकते हैं।

6. भौतिक पहचान चिह्न:

• मेले में आने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे पहचान पत्र या एक विशिष्ट चिह्न अपने साथ रखें, जिससे अगर वे बिछड़ जाते हैं तो उन्हें पहचाना जा सके। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को पहचान टैग दिए जाते हैं।

7. ड्रोन सर्विलांस:

• कई स्थानों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए ड्रोन सर्विलांस का भी उपयोग किया जाता है, जिससे बड़ी भीड़ में बिछड़े हुए लोगों को ढूंढना आसान हो गया है।

इन उपायों के चलते कुंभ मेला जैसे बड़े आयोजनों में बिछड़ने की घटनाएं काफी हद तक कम हो गई हैं, और यदि ऐसी घटनाएं होती भी हैं, तो उन्हें प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है।

जिन महिलाओं के खातों में नहीं आए पैसे वे जल्द करें ये काम तभी मिलेगा पैसा - Ladli Behna Yojana

Ladli Behna Yojana : जिन महिलाओं के खातों में नहीं आए पैसे वे जल्द करें ये काम तभी मिलेगा पैसा - E4you-portal 

Ladli Behna Yojana: लाडली बहन योजना की तहत योजना की 16वीं किस्त महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है, किंतु कुछ महिलाओं के खातों में यह पैसा अटक गया है। जिन महिलाओं के खातों में यह पैसा अटक गया है उन्हें करना होगा कुछ जरूरी काम तभी मिलेगा उनको पैसा।

दरअसल लाडली बहन योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहन योजना की किस्त राशि जारी की जाती है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन लाल यादव ने लाडली बहन योजना की 16वीं किस्त जारी दी है किंतु यह पैसा कुछ महिलाओं के खातों में नहीं पहुंचा है, जिन्हे कुछ जरूरी काम करना होगा तभी आएगा उनके खातों में यह पैसा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं इसलिए लेख को ध्यान से पूरा पढ़ें।

मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव ने की लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन लाल यादव ने 9 सितंबर को लाडली बहन योजना की 16वीं किस्त महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी है। आपको बता दें कि 16वीं किस्त में लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1250 रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर जिले की बीना से यह राशि महिलाओं के खातों में भेजी।

नहीं आए पैसे तो जल्द करें यह काम

दरअसल मध्य प्रदेश सरकार हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहन योजना की राशि ट्रांसफर करती है। लाडली बहन योजना के तहत वर्तमान में 1250 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि लाभार्थी महिलाओं के खाते में डी.बी.टी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है जिससे कि सीधा महिलाओं के हाथ में पैसा पहुंचे।

वर्तमान में प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 9 सितंबर को लाडली बहन योजना की 16वीं किस्त ट्रांसफर की। कुछ महिलाओं के खातों में यह राशि अटक गई है किंतु उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता करना होगा कि उनकी यह राशि किस वजह से अटकी है। कुछ महिलाओं की राशि ई-केवाईसी ना होने की वजह से अटक गई है और कुछ महिलाओं की बैंक खाता में डीवीडी सक्रिय न होने के कारण।

e-KYC वेरीफाई कैसे चेक करें

अगर आपका लाडली बहन योजना का पैसा अटक गया है तो आपको ई-केवाईसी अवश्य चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपका पैसा ई-केवाईसी वेरीफाई ना होने की वजह से तो नहीं अटक गया है। इसके लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

• आपको सबसे पहले समग्र पोर्टल samagra.gov.in पर जाना है।
• समग्र पोर्टल के होम पेज पर आपको समग्र प्रोफाइल अपडेट के सेक्शन में ई-केवायसी और डीबीटी की स्थिति जानें का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करें।
• क्लिक करते ही आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा यहां पर समग्र आईडी दर्ज करना है, जिसकी आप ई-केवाईसी की स्थिति चेक चाहते हैं।
• फिर कैप्चा कोड दर्ज करें और खोजें के बटन पर क्लिक दें।
• अब आपके सामने ई-केवाईसी वेरीफाई का स्टेटस आ जाएगा। इसमें आप सामग्र में आधार की स्थित, समग्र में मोबाइल नंबर लिंक, बैंक खाते में आधार लिंक, डी.बी.टी. सक्रिय इन सभी की स्थिति जान सकते हैं।

तुरंत यहां करें शिकायत

अगर किसी महिला की ई-केवाईसी कंप्लीट है और उसके बावजूद पैसे खाते में नहीं आया है, तो ऐसे में महिलाएं इस संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकती है। आपको बता दें कि योजना के आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 0755 2700800 पर काॅल करके महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।

इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा ऑफिशियल पोर्टल पर भी इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आपको बता दें शिकायत दर्ज करवाने का समय महीने की 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का है। अगर आपके द्वारा की शिकायत सही होती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और आपके पैसे खाते में भेज दिए जाएंगे।

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लाडली बहनों के आंदोलन में साथ दे सकती है मध्य प्रदेश कांग्रेस - Ladli Bahna New Update

लाडली बहनों ने विपक्ष में बैठे कांग्रेस से सहायता मांगने का मन बनाया है कांग्रेस दे सकती है लाडली बहनों के आंदोलन में साथ

वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन कांग्रेस चाहे तो वंचित लाडली बहनों की सहायता कर सकती है और अपनी विपक्ष की भूमिका को अधिक मजबूत कर सकती है यदि कांग्रेस वर्तमान में लाडली बहनों की मदद करती है तो आने वाले भविष्य में जब चुनाव होगा तब कांग्रेस की नारी सम्मान जैसे योजनाओं पर महिलाओं का विश्वास अधिक मजबूत होगा। 

वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस विपक्ष की भूमिका बेहतर ढंग से नहीं निभा रही है

मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी समस्या है जो चुनाव हारने के बाद जनता की आवाज नहीं बनती है सरकार के सामने जनता की चुनौती पूर्ण समस्याएं सामने नहीं रखती है।  वर्तमान में बहुत सी असंतुष्ट लाडली बहने हैं जिनका पंजीयन नहीं किया जा रहा है उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी को बनना चाहिए । कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है बाद में फिर अपनी योजनाएं लेकर जनता के सामने आती है लेकिन जनता को विश्वास नहीं होता क्योंकि जनता को भी इतना पता है कि विपक्ष की क्या भूमिका है। विपक्ष को लाडली बहनों को साथ देना चाहिए लाडली बहनों का पंजीयन शुरू करना चाहिए कोई भी योजना का पंजीयन रुकना नहीं चाहिए। 

एमपी की वंचित नई लाडली बहनें हल्ला बोलेगी, हरियाणा और झारखंड के चुनाव को देखते हुए एमपी की भाजपा सरकार को सिखाएंगी सबक: Ladli Bahna Yojana Mp

एमपी की लाडली बहनों के पास है मौका झारखंड और हरियाणा में है चुनाव, एमपी बीजेपी नई लाडली बहनों को नहीं दे रही है मौका तो लाडली बहने इस मौके में लगा सकती है चौका

एमपी की वंचित नई लाडली बहनें हल्ला बोलेगी, हरियाणा और झारखंड के चुनाव को देखते हुए एमपी की भाजपा सरकार को सिखाएंगी सबक

बची हुई लाडली बहने यदि चाहे तो मध्य प्रदेश सरकार को 1 दिन के भीतर ही तीसरे चरण की शुरुआत करनी ही पड़ेगी बस बहनों का एक समूह हाथ में एक बैनर लेकर निकले जिसमें लिखा हो झारखंड और हरियाणा में बीजेपी को वोट ना करें एमपी में बीजेपी सरकार नई लाडली बहनों को नहीं जोड़ रही है बीजेपी सरकार झूठी और निकम्मी है, इस प्रकार के पोस्टर और बैनर को जब महिलाएं हाथ में लेकर कलेक्ट्रेट और प्रशासनिक भवनों के सामने प्रदर्शन करेंगी तब वह में स्ट्रीम मीडिया में आयेंगी, और तब हरियाणा के न्यूज़ चैनलों में यह न्यूज़ जब दिखाई जाएगी की एमपी में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर नई लाडली बहनों को जोड़ने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तब वहां की जनता की आंखें खुलेगी और वह बीजेपी को वोट नहीं देगी,

जिससे भाजपा को भी डर लगेगा कि कहीं हम झारखंड और हरियाणा में हार ना जाएं इस हार की डर से अगले दिन ही तीसरे चरण की शुरुआत कर दी जाएगी । 

यह एक सशक्त माध्यम है, महिलाओं के लिए आवाज उठाना अनिवार्य है सरकार कई नीतियां बनती है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए बनती है, यदि महिलाओं में थोड़ी सी साहस दिखाएं तो सरकार को 1 दिन के भीतर ही तीसरे चरण की शुरुआत करना अनिवार्य होगा क्योंकि हरियाणा में इसी साल अभी जस्ट एक दो महीने में वोटिंग होना है और ऐसा होने से भाजपा को भारी नुकसान होगा । 

एक बैनर यह भी होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के निकम्मे विधायकों अगली बार वोट मत मांगना इस बार यदि मेरा नाम नहीं जुड़वा रहे हो तो अगली बार पांचवें साल वोट मांगने मत आना कहना पड़ेगा तभी नाम जुड़ेगा । 

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Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना में 2 लाख महिलाओं के कटे नाम जानिए क्या है कारण

Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना में 2 लाख महिलाओं के कटे नाम जानिए क्या है कारण - e4you-portal 

Cm ladli behna yojana: लाडली बहना योजना के अंतर्गत राज्य सरकार हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। लाडली बहन योजना के अंतर्गत अब तक 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

दरअसल मध्यप्रदेश में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की श्रम में भागीदारी बहुत कम है। यही कारण है कि प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने और उन पर आश्रित बच्‍चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकार ने लाड़ली बहना योजना शुरुआत की है।

जनवरी 2023 में हुई थी लाडली बहन योजना की घोषणा

परिवार में महिलाओं की भूमिका और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी 2023 को लाडली बहन योजना घोषणा की थी। सरकार ने 15 मार्च 2023 से इसके लिए आवेदन मांगे गए थे। लाडली बहन योजना की पहली किस्त पात्र महिलाओं के खातों में 10 जुलाई 2023 को भेजी गई थी। लाड़ली बहना योजना लागू किये जाने के वक्त पात्र महिलाओं को हर माह 1000 रुपए दिए गए थे लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर 1250 रूपए प्रतिमा कर दिया गया है।

महिला सशक्तिकरण मिशन का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी, सशक्त, स्वपोषण एवं आत्मनिर्भर बनाने में लाडली बहन योजना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। हालांकि इसपर विवाद और बवाल भी खूब हुए हैं। लाड़ली बहना योजना को लेकर कांग्रेस अक्सर दो सवाल उठाती है। बीजेपी द्वारा योजना की राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए करने और जिन लाखों महिलाओं के नाम काटे गए, उन्हें दोबारा जोड़ने की मांग कांग्रेस जब-कब करती रहती है।

क्या है, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त, स्वपोषण, स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की है ताकि वे अपने जरूरतमंद खर्चों को पूरा कर सके। इसके लिए उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। योजना में डी.बी.टी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) भुगतान प्रक्रिया अपनायी गयी ताकि योजना के अंतर्गत मिलने वाली रकम सीधे महिलाओं के हाथों में आए।

लाड़ली बहन योजना से लगातार कट रही महिलाओं के नाम

लाड़ली बहना योजना में रजिस्टर्ड महिलाओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है किंतु इसकी वाजिब वजह भी है। बता दें कि ज्यादातर महिलाएं उम्र की वजह से अपात्र हो रही हैं। और योजना में अभी नये पंजीयन भी नहीं हो रहे है। पंजीयन बंद होने की वजह से योजना में नए नाम नहीं जुड़े रहे जिससे पात्र महिलाओं की संख्या बढ़ भी नहीं पा रही है। यही कारण है की योजना की राशि में लगातार कमी देखने को मिल रही है।

2 लाख महिलाओं के किस वजह से कटे नाम

बता दें कि योजना में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम शुरुआत में ही काट दिए गए थे। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की घोषणा होते ही लाखों महिलाओं ने अपात्र होते हुए भी इसमें आवेदन किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक विभागीय आंकड़ों के अनुसार आवेदन के बाद कुल 218858 आपत्तियां भी प्राप्त हुई थीं जिसके बाद अपात्र बहनों के नाम काटे गए। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कुल 12905457 महिलाओं को हर माह 1250 रुपए दिए जा रहे हैं।

इस तरह चेक करें लाडली बहन योजना का लाभार्थी स्टेटस

अगर आप लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिला है तो आपको लाडली बहन योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम अवश्य चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपका नाम भी तो नहीं योजना की लिस्ट से हट गया है। योजना का लाभार्थी स्टेटस चेक करने के लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

• लाडली बहन योजना का लाभार्थी स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाना है।
• आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको मेनू के ऑप्शन में “आवेदन की स्थिति देखें” का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करें।
• फिर आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा जिसमें लाडली बहन योजना आवेदन क्रमांक या महिला की समग्र आईडी दर्ज करें, कैप्चा कोड दर्ज करें, और फिर “ओटीपी भेजें” के पर क्लिक कर दें।
• फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे ओटीपी बॉक्स में भरें और खोजें के बटन पर क्लिक कर दें।
• अब आपके सामने लाडली बहन योजना का लाभार्थी स्टेटस खुलकर आ जाएगा जिसमें आप अपनी लाडली बहना योजना की स्थिति जान सकती हैं।

निष्कर्ष-

वर्तमान में लाडली बहन योजना में ना तो नए पंजीयन हो रहे हैं और ना ही अभी महिलाओं के नाम हटाए जा रहे हैं। लाडली बहन योजना के शुरुआत में ही 2 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि विभाग को कुल 1,31,35985 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 2,18,858 महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। वर्तमान में अब कुल 1,29,05457 महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

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कुछ व्यवसायिक महिलाएं अपने पेशे के हिस्से के रूप में अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं, जबकि अन्य महिलाएं: stop 🛑 women objectification

फिल्मों, टीवी शोज़, म्यूजिक वीडियो, और विज्ञापनों में महिलाओं को अक्सर उनकी शारीरिक सुंदरता के संदर्भ में चित्रित किया जाता है, जिससे समाज में यह धारणा बनती है कि महिलाओं का मुख्य उद्देश्य केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित है। यह दृष्टिकोण महिलाओं की क्षमताओं और योगदान को सीमित करके प्रस्तुत करता है, जो कि अनुचित है। 

कुछ व्यवसायिक महिलाएं अपने पेशे के हिस्से के रूप में अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं, जबकि अन्य महिलाएं तथा लड़किया जिन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती, अक्सर उन्हीं प्रवृत्तियों का अनुसरण करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे सामाजिक चुनौतियों या अवांछनीय घटनाओं का सामना करती हैं।

इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं के साथ अधिक सम्मान और समझ के साथ व्यवहार करना आवश्यक है।

मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में 5 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला | Employment fair will be organized on September 5 in Mauganj district of Madhya Pradesh

मऊगंज जिले में रोजगार मेला का आयोजन – युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

मऊगंज जिले के बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए रोजगार के अवसर लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जिला प्रशासन मऊगंज के निर्देशानुसार, जिला रोजगार कार्यालय रीवा के तत्वावधान में दिनांक 5 सितंबर 2024 को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शासकीय शहीद केदारनाथ स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज में प्रातः 10:30 बजे से शुरू होगा।

इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। मेला में भाग लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएं। इस आयोजन में जिला स्तर के अधिकारी और नगर परिषद से संबंधित अधिकारी प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

रोजगार मेला के प्रचार-प्रसार के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद मऊगंज, नईगड़ी, और हनुमना को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में इस सूचना को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को इस अवसर की जानकारी मिल सके और वे मेले में शामिल होकर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें।

कार्यक्रम की विशेषताएं:

• तिथि: 5 सितंबर 2024, गुरुवार
• समय: सुबह 10:30 बजे से
• स्थान: शासकीय शहीद केदारनाथ स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज
• आयोजक: जिला रोजगार कार्यालय, रीवा
• लक्ष्य: मऊगंज जिले के बेरोजगार युवा एवं युवतियों को रोजगार प्रदान करना

इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाने के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों से अपील की जाती है कि वे समय पर उपस्थित होकर विभिन्न रोजगार अवसरों की जानकारी प्राप्त करें और अपने करियर को नई दिशा दें।

नोट: यह रोजगार मेला जिला रोजगार कार्यालय, रीवा द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इसमें जिले के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

संपर्क जानकारी - संजय गांधी अस्पताल, रीवा | Contact Information - Sanjay Gandhi Hospital, Rewa

संपर्क जानकारी - संजय गांधी अस्पताल, रीवा

संजय गांधी अस्पताल, रीवा की वेबसाइट में संपर्क के लिए कोई विशेष नंबर उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित नंबर अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर लगाए गए हैं, जिनका उपयोग आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं:

संपर्क नंबर: 8770628893, 9661805744

कृपया ध्यान दें कि अस्पताल परिसर के अंदर डिलेवरी होने पर किसी भी स्टाफ को परिजनों द्वारा पैसे नहीं देने हैं। यदि किसी कर्मचारी द्वारा पैसे की मांग की जाती है, तो उस कर्मचारी की शिकायत नाम सहित अधिष्ठाता महोदय जी या संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक महोदय जी को सूचित करें।

अस्पताल प्रबंधक:
8770628893, 9661805744

आदेशानुसार
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष,
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग,
जी.एम.एच. रीवा

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों की बढ़ी मुसीबत, वित्त विभाग ने योजना को किया बंद, देंखें अपडेट : Ladli Behna

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों की बढ़ी मुसीबत, वित्त विभाग ने योजना को किया बं

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों की बढ़ी मुसीबत, वित्त विभाग ने योजना को किया बंद, देंखें अपडेट : Ladli Behna Awas Yojana विभाग ने 23 अगस्त को जारी आदेश में जिन योजनाओं पर यह पाबंदी लगाई है ! उनमें लाड़ली लक्ष्मी योजना के साथ ही लाड़ली बहना आवास योजना भी शामिल है ! मध्यप्रदेश में राज्य सरकार लाड़ली बहना योजना के रूप में प्रदेश की महिलाओं को खासी सौगातें दे रही है !

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों की बढ़ी मुसीबत, वित्त विभाग ने योजना को किया बंद, देंखें अपडेट

लाड़ली बहना योजना में मध्य प्रदेश सरकार उन्हें हर माह 1250 रुपए की आर्थिक सहायता देती है ! रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं ! लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर भी महज 450 रुपए में दिए जा रहे हैं ! इसके साथ ही लाड़ली बहना योजना का विस्तार करते हुए !

महिलाओं को पक्का मकान देने के लिए लाड़ली बहना आवास योजना भी शुरु की गई हैं ! हालांकि इसमें वित्त विभाग ने अड़ंगा लगा दिया है ! वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश में चल रही 102 योजनाओं में भुगतान के लिए मंजूरी अनिवार्य कर दी है ! विभाग ने 23 अगस्त को जारी आदेश में जिन योजनाओं पर यह पाबंदी लगाई है !

Madhya Pradesh Ladli Bahna Awas Yojana New Update

उनमें लाड़ली लक्ष्मी योजना के साथ ही लाड़ली बहना आवास योजना भी शामिल है ! मध्य प्रदेश की खराब होती हालत को देखते हुए वित्त विभाग ने अनेक विभागों और योजनाओं में खर्च की लिमिट निर्धारित की है ! वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बाकी अवधि के लिए बजट आवंटन और खर्च की कार्ययोजना के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं !

ये निर्देश इस साल अगस्त से लेकर अगले साल मार्च माह तक असरकारक रहेंगे ! दरअसल वित्त विभाग बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाने की कवायद में लगा है ! यही कारण है विभाग ने राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों को बिना अनुमति के भुगतान नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं ! ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना भी उन 102 योजनाओं में शामिल है !

जिनमें भुगतान में मंजूरी अनिवार्य की गई है ! तो आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे ही महिलाओं को खुद का पक्का मकान मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है ! इस योजना में पात्र महिलाओं को पहली किस्त का इंतजार है !

Madhya Pradesh लाड़ली बहना आवास योजना

लाड़ली बहना आवास योजना में राज्य सरकार जरूरतमंद महिलाओं को पक्के घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देगी ! लाड़ली बहनों को मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे ! पात्र महिलाओं को यह राशि तीन किस्तों में मिलेगी !

पहली किस्त Ladli Behna Awas Yojana First Installment के रूप में ₹25000 रुपए दिए जाएंगे ! योजना में दूसरी किस्त में 85000 रूपए और तीसरी व अंतिम किस्त में 20,000 रुपए मिलेंगे ! लाड़ली बहना आवास योजना के तहत करीब पौने पांच लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा !

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