📚 क्या भारत में शिक्षा को जानबूझकर कमजोर रखा गया है? पढ़िए और समझिए – Who becomes powerful through illiteracy?

📚 क्या भारत में शिक्षा को जानबूझकर कमजोर रखा गया है?

✍️ एक चिंतनपरक विश्लेषण

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🔍 प्रस्तावना:

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर, अधिकार और शिक्षा का वादा करता है, वहाँ यह प्रश्न उठाना अत्यंत जरूरी हो गया है कि –

"क्या हमारी सरकारें (कांग्रेस हो या भाजपा) सच में शिक्षा को प्राथमिकता देती हैं?"
या फिर, "क्या वे जानबूझकर जनता को अज्ञानता में बनाए रखना चाहती हैं?"

जब हम देखते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त बाँटने वाला देश बन गया है – लेकिन शिक्षा व्यवस्था जर्जर हालत में है, तो यह संदेह और भी गहरा हो जाता है।

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📉 1. शिक्षा की वास्तविक स्थिति

🔹 कुछ कठोर तथ्य:

• GDP का मात्र 2.9% ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है (UNESCO मानक है 6%)
• ASER रिपोर्ट बताती है कि 5वीं क्लास के 50% से अधिक बच्चे 2nd क्लास की किताब नहीं पढ़ पाते
• लाखों सरकारी स्कूलों में शिक्षक, शौचालय, बिजली या इंटरनेट तक नहीं
• NEP 2020 जैसी नीति घोषित तो हुई, पर ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन बेहद धीमा

🔹 उच्च शिक्षा:

• IIT, IIM जैसे संस्थान कुछ विशेष वर्ग तक सीमित हैं
• सामान्य छात्र को या तो मंहगे निजी कॉलेजों में जाना पड़ता है या बेरोजगारी झेलनी पड़ती है

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💸 2. फ्री बाँटने की राजनीति: तात्कालिक लाभ, दीर्घकालिक नुकसान

भारत में निम्न वस्तुएँ फ्री में या भारी सब्सिडी पर दी जाती हैं:

• अनाज, गैस, बिजली, पानी
• मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्कूटी
• चुनावों के समय TV, साड़ी, पैसा, तक बाँटा जाता है

👉 उद्देश्य क्या होता है?

"तत्काल वोट का लाभ"

ये योजनाएँ गरीबों के जीवन में तात्कालिक राहत देती हैं, लेकिन उन्हें स्वावलंबी नहीं बनातीं।

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🧠 3. तो क्या सरकारें शिक्षा मजबूत नहीं करना चाहतीं?

कारण स्पष्ट हैं:

कारण	विवरण
🤫 सवाल पूछने वाली जनता खतरनाक है	पढ़ा-लिखा समाज नीतियों पर सवाल करता है
🗳️ जाति-धर्म आधारित राजनीति टूट जाएगी	शिक्षित व्यक्ति भावनाओं की जगह तर्क से वोट करता है
💰 फ्री बाँटना सस्ता है, शिक्षा महँगी	स्कूल बनाना, शिक्षक रखना = खर्च; चुनावी फायदे कम
🎯 अशिक्षा = आज्ञाकारी भीड़	शिक्षित व्यक्ति नेतृत्व से जवाब मांगता है; अशिक्षित व्यक्ति “नेता की भक्ति” करता है

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🏛️ 4. कांग्रेस और भाजपा — दोनों का रिकॉर्ड:

दल	शिक्षा पर काम	फ्री योजनाएँ
कांग्रेस	सर्वशिक्षा अभियान, RTE लागू	मनरेगा, मुफ्त अनाज योजनाएँ
भाजपा	NEP 2020, डिजिटल इंडिया	उज्ज्वला, PM आवास, मुफ्त राशन योजना

दोनों सरकारों ने शिक्षा का उपयोग केवल "नीति-घोषणा" तक सीमित रखा, जबकि असली ध्यान वोट दिलाने वाली स्कीमों पर रहा।

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🧾 निष्कर्ष:

शिक्षा राष्ट्र का भविष्य तय करती है, लेकिन वोट "वर्तमान" तय करता है।
इसलिए भारत की सरकारों ने “फ्री बाँटने” को प्राथमिकता दी, “ज्ञान बाँटने” को नहीं।

जब तक शिक्षा को राजनीतिक हथियार नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति नहीं माना जाएगा,
तब तक भारत का लोकतंत्र केवल वोटों का खेल बना रहेगा – विकास और विवेक से दूर।

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🛤️ आगे की राह – अब क्या करें?

1. शिक्षा को चुनावी मुद्दा बनाएं – "सड़क-नाली" नहीं, "स्कूल-कॉलेज" पर वोट करें
2. जन-जागरूकता फैलाएं – जैसे शिक्षा क्रांति अभियान, RTI, जन संवाद
3. सरकार से जवाब मांगें – बजट में शिक्षा का हिस्सा क्यों नहीं बढ़ता?
4. फ्री योजनाओं के साथ शिक्षा अनिवार्य हो – “राशन तभी, जब बच्चों को स्कूल भेजें”

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🙏 "भारत का भविष्य न फ्री स्कूटी से बनेगा, न मुफ्त अनाज से –
बल्कि एक शिक्षित, जागरूक, और सवाल पूछने वाली जनता से बनेगा।"

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